1 April 2025 : उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही पांच अहम बदलाव लागू हो जाएंगे। इनमें टोल टैक्स बढ़ोतरी से लेकर जीएसटी नियमों में संशोधन और मनरेगा में फेस रीडिंग जैसी नई व्यवस्था शामिल हैं। इन बदलावों का प्रभाव आम जनता, कारोबारियों और सरकारी राजस्व पर पड़ेगा।
1. टोल टैक्स में बढ़ोतरी
यूपी में लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या और रायबरेली जैसे मार्गों पर वाहनों को टोल टैक्स बढ़ाकर देना होगा। यह वृद्धि प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपये तक होगी, जिससे रोजाना लगभग 10 लाख वाहन प्रभावित होंगे।
2. एमएसएमई को हर 6 महीने में रिटर्न दाखिल करना होगा
नए नियमों के तहत, यूपी में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) से खरीदारी करने वाली कंपनियों को हर छह महीने में अपनी खरीद और भुगतान की जानकारी सरकार को देनी होगी। यह नियम देरी से भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए लागू किया जा रहा है। (1 April 2025)
3. मनरेगा में फेस रीडिंग से उपस्थिति दर्ज होगी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत यूपी के 491 ग्राम पंचायतों में फेस रीडिंग आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू होगी। लगभग 1.56 लाख मजदूर अब मोबाइल एप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा।
4. जीएसटी नियमों में बदलाव
अब से 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और समय पर कर अदायगी सुनिश्चित की जाएगी।
5. वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी में संशोधन
यूपी के बड़े होटलों में 7,500 रुपये से अधिक किराए वाले कमरों के अंदर रेस्तरां में खाने पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, सामान्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर भी अब 12% के बजाय 18% जीएसटी देना होगा। सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली कंपनियों पर भी यह नया टैक्स नियम लागू होगा। (1 April 2025)
इन पांच बड़े बदलावों का असर राज्यभर में देखने को मिलेगा। आम जनता, कारोबारियों और सरकारी वित्तीय व्यवस्थाओं में यह बदलाव पारदर्शिता लाने और राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
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