1 April : आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे मरीजों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने आवश्यक दवाओं के दाम बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार ने कई महत्वपूर्ण दवाओं को प्राइस कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया था, जिससे मरीजों को हर साल 3,788 करोड़ रुपये की बचत होती थी। हालांकि, अब इन दवाओं के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी आवश्यक दवाओं की कीमतों में 1.7% तक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि NPPA द्वारा तय की जाती है, जो देश में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। इस फैसले से दवा कंपनियों को राहत मिलेगी, क्योंकि वे उत्पादन लागत में हो रही बढ़ोतरी से जूझ रही थीं। हालांकि, मरीजों को अपनी नियमित दवाओं के लिए अब अधिक भुगतान करना होगा। (1 April)
NPPA के अनुसार, यह बढ़ोतरी मुद्रास्फीति आधारित मूल्य संशोधन के तहत की जा रही है। हर साल सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधन करती है। इस बार थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में वृद्धि के चलते दवा कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
जो दवाएं राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल हैं, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। इसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल हैं। इस फैसले से उन लोगों पर खासा असर पड़ेगा, जो नियमित रूप से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों और क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के मासिक खर्च में वृद्धि होगी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे प्रीमियम दरें भी बढ़ सकती हैं। (1 April)
यह पहली बार नहीं है जब दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। 2023 में भी NPPA ने 12% तक की वृद्धि की थी, जिससे पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा था।
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