Mumbai Crime News: राज्य सरकार ने 1992 के सांप्रदायिक दंगों और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों में मारे गए या लापता लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने का फैसला किया है। सरकार ने 14 मार्च को उस अधिसूचना को वापस ले लिया है, जिसमें इन दोनों घटनाओं में पीड़ितों के परिजनों से शहर और उपनगरीय कलक्ट्रेट जाने की अपील की गई थी।
नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1992 के सांप्रदायिक दंगों और मार्च 1993 के मुंबई सिलसिलेवार विस्फोटों में मृतकों या लापता लोगों के उत्तराधिकारियों का पता लगाने और मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इसी निर्देश के तहत राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है.(Mumbai Crime News)
इन दोनों घटनाओं से मुंबई हिल गई थी
दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि मुंबई में दंगे जैसे हालात हो गए. इस दंगे में करीब 900 लोगों की मौत हो गई और 168 लोग लापता हो गए। तो 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए. मुंबई करीब 13 बम धमाकों से दहल गई थी. इस बम धमाके में करीब 257 नागरिक मारे गए थे.
लापता नागरिकों के वारिस अभी तक नहीं मिले हैं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने दोनों घटनाओं में मृतकों और लापता लोगों के वारिसों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि सरकार ने सभी 900 मृतकों और 60 लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिया है, लेकिन अन्य लापता व्यक्तियों के वारिस अभी तक नहीं मिले हैं।
ब्याज सहित मुआवज़ा
साथ ही, लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों की पर्याप्त रूप से तलाश न करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पीड़ितों के परिवारों को 1998 से 9% ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया है।
Also Read: मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल बर्खास्त, स्थानांतरण रोकने की राज्य सरकार की मांग रद्द
