1980 के दशक से गायरान जमीन पर पिछड़े समुदाय को आजीविका प्रदान कर रहा है। हालांकि गैरां की जमीन पर से सरकार को अतिक्रमण हटाना चाहिए। इस तरह के नोटिस जारी होने से प्रदेश में आधा लाख परिवारों पर भूख की तलवार लटक रही है. तो यह बात है भाकपा के राज्य समन्वयक कामरेड नामदेव चव्हाण ने जानकारी दी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलेगा ताकि राज्य सरकार हस्तक्षेप करे और आदेश को रद्द कर दे.
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