Central Government Order: मौजूदा नियमों के तहत भी केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है. केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों से इस बात पर नजर रखने को कहा है कि कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।
केंद्र सरकार ने अब दफ्तर में देर से आने वाले कर्मचारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हमेशा ऑफिस देर से आने वाले सरकारी अधिकारियों पर लगाम लगायी गयी है. केंद्र सरकार ने दफ्तर देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी जारी की है। कार्यालय में देर से आना और जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करना कई सरकारी अधिकारियों की आदत बन गई है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
सरकार ने यह कदम यह पाए जाने के बाद उठाया है कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं कर रहे हैं.
जनशक्ति मंत्रालय ने मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम और ऐसी अन्य सुविधाओं की सराहना की और यह भी कहा कि लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो टैगिंग जैसी आधुनिक प्रणालियों का उपयोग करना उचित है। सरकार ने यह भी कहा है कि एम्प्लॉई आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) की रिपोर्ट डाउनलोड की जाए और ऐसे लेटलतीफ कर्मचारियों की रिपोर्ट डाउनलोड की जाए और दोषियों का पता लगाया जाए. (Central Government Order)
वर्तमान नियमों के अनुसार, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन का आकस्मिक अवकाश (सीएल) लिया जाना चाहिए, एक महीने में ऐसे दो डिफ़ॉल्ट के लिए आकस्मिक अवकाश का एक दिन काटा जाएगा। यह भी कहा जाता है कि यदि देर से आने का कोई उचित बहाना हो तो सक्षम प्राधिकारी माफी दे सकता है। ऐसे लेटलतीफ कर्मचारियों के खिलाफ आकस्मिक अवकाश के अलावा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि सरकार ने कहा है कि देर से आना कदाचार माना जाएगा.
ऑफिस से जल्दी घर जाना भी ऑफिस में देर से आने की तरह ही लेटलतीफी का एक रूप माना जाना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण या पोस्टिंग पर विचार करते समय उसके समय निर्धारण, उपस्थिति संबंधी डेटा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। केंद्र ने सभी सरकारी विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक्स हर समय ठीक से काम करना चाहिए।
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