महाराष्ट्र में अजित पवार के निधन के बाद जहां राज्य में शोक का माहौल था, वहीं अल्पसंख्यक विभाग की ओर से 75 शैक्षणिक संस्थानों को जल्दबाजी में अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का मामला सामने आया है। (Ajit Pawar Legacy)
आरोप है कि अगस्त 2025 से इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 28 जनवरी को पवार के निधन के कुछ घंटों के भीतर ही मंत्रालय से प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
जानकारी के अनुसार, पहला प्रमाणपत्र 28 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर जारी किया गया। उसी दिन कुल सात संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया। इसके बाद 29 और 30 जनवरी को कई बड़ी शिक्षण संस्थाओं को प्रमाणपत्र बांटे गए। 1 फरवरी (रविवार) को कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन 2 फरवरी को फिर से कई स्कूलों को दर्जा दिया गया। चार दिनों के भीतर 75 प्रमाणपत्र जारी किए गए, जबकि पिछले कई महीनों से एक भी प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ था।
इन 75 संस्थानों में 25 स्कूल पोदार इंटरनेशनल समूह के बताए जा रहे हैं, जिन्हें 29 जनवरी को एक ही दिन में दर्जा मिला। इसके अलावा सेंट जेवियर्स समूह की पांच और स्वामी शांति प्रकाश व देवप्रकाश संस्थाओं की चार स्कूलों को भी प्रमाणपत्र दिए गए। (Ajit Pawar Legacy)
अल्पसंख्यक दर्जा मिलने से स्कूलों को कई विशेष छूट मिलती हैं। इनमें आरटीई कानून से छूट, 25 प्रतिशत गरीब विद्यार्थियों के अनिवार्य प्रवेश से राहत, शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता में ढील और आरटीआई कानून से बाहर रहना शामिल है। साथ ही, अनुदान और दान प्राप्त करने में भी सहूलियत मिलती है।
युवक कांग्रेस के नेता अक्षय जैन ने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में आर्थिक अनियमितता हुई है। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारेखान ने मामले की सीआईडी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की 8,500 से अधिक अल्पसंख्यक स्कूलों की जांच की जाएगी।
इस घटनाक्रम से राज्य के प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और मामले की गहन जांच की मांग तेज हो गई है। (Ajit Pawar Legacy)
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