Ban On Adulterated Foods: खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि राज्य के नागरिकों को शुद्ध भोजन और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हों। हालांकि, एफडीए के करीब 80 फीसदी अधिकारियों और कर्मचारियों को घोषित लोकसभा चुनाव के काम में लगाया गया है. इसलिए अगले कुछ दिनों तक भोजन और दवाओं की गुणवत्ता की जांच का काम बंद रहेगा. अनुमान है कि इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा.
विदेश से राज्य में आने वाली दवाओं का निरीक्षण करना, दवा दुकानों में विभिन्न कंपनियों की दवाओं के नमूनों की जांच करना, राज्य में दवाओं की उपलब्धता को नियंत्रित करना औषधि निरीक्षकों का काम होता है। साथ ही, खाद्य निरीक्षक विदेशों से बिक्री के लिए आने वाले सुगंधित सुपारी और तंबाकू उत्पादों पर कड़ी नजर रखने और उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न होटलों और रेस्तरां पर कार्रवाई करके खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोका जा सके। इससे मुंबई सहित राज्य के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन और पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
एफडीए के राज्य औषधि प्रभाग में लगभग 150 से 200 कर्मचारी और अधिकारी हैं, जबकि खाद्य प्रभाग में लगभग 125 से 150 अधिकारी और कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 80 फीसदी अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव कार्य में नियुक्त किया गया है. एफडीए में पर्याप्त जनशक्ति न होने के कारण कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी चुनाव कार्य में नियुक्त हैं, इसलिए मिलावटी खाद्य पदार्थ व नकली दवाओं पर इसका असर पड़ने के संकेत हैं. दवा के नमूने में उल्लेखनीय कमी के साथ दवा गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया धीमी होने की संभावना है। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि खाद्य निर्माताओं और दवा वितरकों के लाइसेंस का नवीनीकरण और नया लाइसेंस देने का काम भी बंद कर दिया जाएगा. इससे नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ने की आशंका है.
राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव कार्य में नियुक्त किया गया है. एफडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इसलिए, हमें उपलब्ध कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से काम करना होगा।
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