Farmers Project Big Relief: लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने बुधवार (13 मार्च) को कैबिनेट बैठक में 28 अहम फैसले लिए। अहमदनगर शहर का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मुंबई में आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिशकालीन नाम बदलने, कोल्हापुर, सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण, पुलिस अधिकारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि, महानंद परियोजना की स्थिति में सुधार सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए 11 हजार 585 करोड़ की परियोजना को मंजूरी।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 23 हजार किलोमीटर सड़कें बनाने का संकल्प लिया है. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दस हजार किलोमीटर तक ये सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही, राज्य सरकार ने रायगढ़ जिले के म्हासला तालुका में एक सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोलने की घोषणा की है।
जानिए कैबिनेट बैठक के 28 अहम फैसले
– मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अद्यतन मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई
– पुलिस अधिकारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी. अब 15 हजार प्रति माह मिलेंगे
– अहमदनगर शहर का नाम पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करने को मंजूरी
-केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवा को मजबूत किया जायेगा राज्य का 153 करोड़ अंश स्वीकृत
-महाराष्ट्र राज्य जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के पास एक गेस्ट हाउस बनाएगा ढाई एकड़ का प्लॉट लिया जाएगा
-कोल्हापुर, सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक वित्तपोषण 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट
-पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। हजारों कर्मचारियों को फायदा
-महानंद परियोजना की हालत सुधारेंगे, लाभ दिलाएंगे
-मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी. 35 गांवों को होगा फायदा
-मुर्तिजापुर स्थित वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत की जाएगी। 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी
-शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सब्सिडी में वृद्धि। संस्थाओं को 25 हजार रुपये का अनुदान।
-मानसेवी चिकित्सा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।
-आईटीआई से संविदा कला निदेशकों को नियमित शासकीय सेवा में भर्ती किया जायेगा।
-कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए AIIB बैंक से 90,200 करोड़ रुपये लिए जाएंगे.
-किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए 11 हजार 585 करोड़ रुपये की परियोजना
-पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का एकीकरण कर पुनर्गठन। प्रशासन में सुधार होगा
-पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ करने को मंजूरी
-म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा।
-यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना
-आशा स्वयंसेवकों के वेतन में पांच हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी
-मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश नाम बदले जाएंगे
-मुंबई उपनगरों में यातायात और अधिक खुला हो जाएगा।
-उत्तान से विरार सी ब्रिज मार्ग को मंजूरी
-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 हजार किलोमीटर सड़कें बनायेंगी. इस वर्ष दस हजार कि.मी. सड़कें अधिभोग की मात्रा कम हो जाएगी
-महाराष्ट्र अकादमी और गोवा वकील परिषद के लिए कलवा में सरकारी भूमि
-जालना खामगांव नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन राज्यांश की 2453 करोड़ की स्वीकृति
-पशुपालन आयुक्त को दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का अधिकार दिया गया
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