यूपी के मदरसों में सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रगान गान अनिवार्य करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के नए मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने मंगलवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी मदरसों को अनुदान नहीं दिया था।
अब कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं योगी सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि इसके खिलाफ नवगठित मदरसों के कोर्ट जाने पर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।
योगी सरकार ने पिछली समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार द्वारा लिया गए निर्णय के विरोधाभासी फैसला लिया है। इसलिए राजनीतिक रूप से यह उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा फैसला है।
समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने 2003 तक 146 मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया था। फिर उन्होंने उसी सूची में 100 मदरसों को जोड़ा। हालांकि, 46 मदरसों का फैसला लंबित था। अनुदान न मिलने के कारण ये मदरसे कोर्ट की ओर दौड़ पड़े।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुदान की सूची में एक मदरसे को जगह मिली है। लेकिन अब योगी सरकार ने पिछली अखिलेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। इसलिए शेष मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं। इनमें से 558 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इस अनुदान से प्राप्त धनराशि का उपयोग मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने के लिए किया जाता है। लेकिन अब केवल 2003 तक मान्यता प्राप्त मदरसों को ही अनुदान मिलेगा।नवगठित मदरसों के लिए अनुदान बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मदरसों और स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में शुरू से ही देशभक्ति की भावना विकसित करने के उद्देश्य से सभी मदरसों के लिए यह निर्णय अनिवार्य कर दिया गया है।
Reported By :- Rajesh Soni
