Mumbai Dharavi: धारावी पुनर्विकास परियोजना पर मुंबई में राजनीति गरमा गई है। इस बीच, मुंबई नगर निगम ने बांद्रा में अनधिकृत झोपड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र भेजा है। इसके चलते तरह-तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं।
धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने धारावी में महामार्च निकाला था. उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी उद्योग समूह ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए टेंडर खरीदा है। इसलिए, धारावी पुनर्विकास परियोजना को अदानी उद्योग समूह द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ हैं. सरकार ने यह प्रोजेक्ट सिर्फ अडानी को ही क्यों दिया, उन्होंने इस मामले में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. इससे मुंबई में राजनीतिक माहौल गरमा गया. उद्धव ठाकरे ने यह भी मांग की कि धारावी के नागरिकों को 500-500 वर्ग फीट का घर मिलना चाहिए. उद्धव ठाकरे के इस रुख पर उनके सहयोगी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कुछ नहीं कहा इसके विपरीत, हाल ही में शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। एक तरफ जहां ये सब घटनाक्रम हो रहा है, वहीं अब मुंबई नगर निगम ने मुंबई उपनगरों के जिला कलेक्टरों को एक पत्र भेजकर बांद्रा में अनधिकृत झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
मुंबई नगर निगम ने धारावी में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के लिए जिला कलेक्टर को एक पत्र जारी किया है। मुंबई में धारावी के पुनर्विकास की घोषणा के बाद से यहां कई अनधिकृत निर्माण शुरू हो गए हैं। मुंबई नगर निगम ने जिला कलेक्टर को पत्र दिया है कि अनधिकृत निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.(Mumbai Dharavi)
धारावी में ‘इन’ नागरिकों को मिलेंगे घर!
नियमानुसार 1 जनवरी 2000 तक के झुग्गी धारकों को अडानी उद्योग ग्रुप द्वारा जगह के पुनर्विकास में 305 वर्ग फीट का मकान मिलेगा। इसलिए यहां 2000 से 2011 तक बने घरों को बाजार कीमत के मुताबिक पैसे देकर खरीदा जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके बाद के सभी मकान अनाधिकृत हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी सामग्री का एक पत्र मुंबई महालिका की ओर से जिला कलेक्टर को भेजा गया है. इसलिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सोमवार से एशिया के इस सबसे बड़े स्लम में एक छापेमारी टीम नियुक्त की जाएगी और इन सभी इलाकों का निरीक्षण किया जाएगा. इसका राजनीतिक विरोध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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