मुंबई में BMC (ब्रॉड मुंबई नगर निगम) ने फिर से अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बोरीवली के बाद अब मोहम्मद अली रोड पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और कब्जों को हटाया गया। इसके अलावा, इब्राहिम मर्चेंट रोड से भी प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। (Demolition)
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद अली रोड और बोरीवली में कई वर्षों से गैरकानूनी रूप से बने ढांचे और स्टॉल हटाए गए। इन कब्जों के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित हो रहा था और स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही थी। BMC ने बताया कि यह अभियान नगर निगम की सफाई और यातायात सुगमता योजना का हिस्सा है।
BMC आयुक्त ने कहा कि अवैध निर्माण और कब्जे शहर के नियोजित विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए ऐसे कब्जों को तुरंत हटाना जरूरी है। मोहम्मद अली रोड और इब्राहिम मर्चेंट रोड पर चलाए गए अभियान में बुलडोजर और संबंधित टीमों ने प्रभावी कार्रवाई की, जिससे सड़क और फुटपाथ तुरंत मुक्त हुए।
स्थानीय दुकानदार और निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से अवैध कब्जों के कारण सड़कें संकरी हो गई थीं और यातायात और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे थे। BMC की इस कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सड़कें फिर से व्यवस्थित और सुरक्षित होंगी।
हालांकि, कुछ प्रभावित लोगों ने भी इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उन्हें पहले चेतावनी दी जानी चाहिए थी और वैकल्पिक व्यवस्था की गई होती तो नुकसान कम होता। BMC ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई से पहले पर्याप्त नोटिस और वैकल्पिक सुझाव दिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस का पालन नहीं किया।
विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह जरूरी भी है। ऐसे अभियान न केवल सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि शहर के नियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए भी लाभकारी हैं। (Demolition)
BMC ने आगे कहा कि शहर के अन्य हिस्सों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर के प्रमुख मार्ग और पब्लिक स्पेस सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और सुगम रहें। (Demolition)
इस प्रकार, बोरीवली के बाद मोहम्मद अली रोड और इब्राहिम मर्चेंट रोड पर BMC का बुलडोजर अभियान शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देता है कि प्रशासन अवैध निर्माण और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा।
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