पालघर: पालघर जिला मुख्यालय की सफाई, मरम्मत और रखरखाव के लिए कुछ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की संभावना है. सिडको द्वारा निर्मित भवनों के लिए उक्त कार्य का कोई प्रावधान नहीं था। यह मुद्दा मानवाधिकार आयोग ने उठाया था और उसके दखल के बाद सरकार से फंड मिलने की संभावना है।
पालघर जिला 1 अगस्त, 2014 को बनाया गया था। जिला मुख्यालय परिसर सितंबर 2019 से चरणबद्ध तरीके से चालू हो गया था। विस्तृत भवन जिसमें कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन, जिला परिषद कार्यालय भवन और दो प्रशासनिक भवन शामिल हैं, का निर्माण सिडको द्वारा किया गया था। कुछ करोड़ रुपये की लागत।
लेकिन इन भवनों की सफाई, मरम्मत और रख-रखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस संदर्भ में प्रकाशित समाचार का संज्ञान राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया और इस संबंध में कोंकण आयुक्त और पालघर जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया।
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