मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए पूर्ण टोलमाफी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए दिलासादायक और आनंददायक खबर है। अब राज्य में किसी भी एक्सप्रेसवे या हाईवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चालकों से टोल वसूल नहीं किया जाएगा, और जो टोल पहले भर चुका है, वह वापस मिलेगा। (Electric Vehicles)
हिवाळी अधिवेशन में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नगर विकास मंत्री को इलेक्ट्रिक वाहनों के टोल पर अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के निर्णय के बावजूद अगर किसी वाहन से टोल वसूला जाता है, तो यह बेकायदा होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि आने वाले 8 दिनों के भीतर राज्य के सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोलमाफी लागू की जाए।
साथ ही, नार्वेकर ने यह भी कहा कि राज्य में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना आवश्यक है ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिले। उनका मानना है कि सरकार का यह निर्णय न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और हरित ऊर्जा को अपनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम है।
इस निर्णय के अनुसार, अब महाराष्ट्र में सभी इलेक्ट्रिक वाहन — चाहे वह निजी हों या व्यवसायिक — किसी भी टोल प्लाजा पर बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगे। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ने की उम्मीद है और शहरों में वाहन प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अलावा, पहले भरे गए टोल का रिफंड प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।
राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि टोलमाफी नीति का पालन करना सभी टोल ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य होगा। किसी भी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रिक वाहन से शुल्क लेना कानून के खिलाफ होगा। प्रशासन ने सभी टोल ऑपरेटरों को पहले ही नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र का यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मजबूती देने वाला और अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा। इससे न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी, बल्कि जनता को ईंधन और यातायात लागत में राहत भी मिलेगी। (Electric Vehicles)
इस निर्णय से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और लोग अपने पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए प्रोत्साहित होंगे। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह नीति भविष्य में और भी मजबूत होगी और सभी इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए स्थायी लाभ सुनिश्चित करेगी। (Electric Vehicles)
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