FASTAG is mandatory on highways : अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रीपेड FASTag के उपयोग को अनिवार्य कर रही है। अगर किसी वाहन पर FASTag नहीं लगा है, तो टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क लिया जाता है। इस नियम को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि हाईवे पर बिना FASTag वाले वाहनों के लिए कम से कम एक टोल बूथ रखा जाए।
याचिकाकर्ता पुणे के अर्जुन खानपुरे ने दलील दी थी कि कई लोग ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं या तकनीकी रूप से जागरूक नहीं हैं, जिससे उन्हें FASTag का उपयोग करने में कठिनाई होती है। ऐसे में सभी टोल बूथों पर FASTag अनिवार्य करना नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका में फरवरी 2021 में जारी NHAI (नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के सर्कुलर को भी चुनौती दी गई, जिसमें बिना FASTag वाले वाहनों से दोगुना टोल वसूलने का प्रावधान किया गया था। (FASTAG is mandatory on highways)
हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराध्ये और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि FASTag की व्यवस्था सरकार का नीतिगत निर्णय है, जिसका उद्देश्य हाईवे पर टोल कलेक्शन को तेज और सुगम बनाना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस नीति में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे सड़क यात्रा अधिक कुशल और सुविधाजनक बनती है।
हाईकोर्ट ने NHAI की पॉलिसी को सही ठहराते हुए कहा कि बिना FASTag वाले वाहनों से दोगुना शुल्क वसूलने का नियम जारी रहेगा और इसमें मौलिक अधिकारों के हनन जैसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के 2014 में शुरू किए गए FASTag सिस्टम को पूरी तरह वैध ठहराया और इस संबंध में कोई छूट देने से इनकार कर दिया। (FASTAG is mandatory on highways)
अब यह स्पष्ट हो गया है कि यदि कोई वाहन मालिक हाईवे पर बिना FASTag के यात्रा करता है, तो उसे सामान्य से दोगुना टोल शुल्क देना ही होगा। इसलिए, वाहन चालकों को जल्द से जल्द अपने वाहनों पर FASTag लगवाना जरूरी हो गया है, ताकि अनावश्यक अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।
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