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आखिरकार नगर निगम ने शिवसेना की अवैध कन्टेनर शाखाओं को दिया नोटिस

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आखिरकार नगर निगम ने शिवसेना की अवैध कन्टेनर शाखाओं को दिया नोटिस

Municipal Corporation Notice: मीरा रोड और भायंदर शहर में सड़क किनारे या फुटपाथ पर लगाए गए शिव सेना (शिंदे ग्रुप) के कंटेनर शाखा को आखिरकार नगर निगम ने नोटिस जारी कर दिया है। चेतावनी दी है कि अगर ये कंटेनर तुरंत नहीं हटाए गए तो सीधी कारवाई की जाएगी।

नवंबर (2023) महीने की शुरुआत के आसपास मीरा रोड और भयंदर शहर के कई इलाकों में सड़कों और फुटपाथों पर कंटेनर रखकर शिंदे ग्रुप की करीब 11 शाखाएं स्थापित की गई हैं। इस शाखा का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक ने किया. भाजपा और राकांपा (अजित पवार समूह) को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इन शाखाओं पर आपत्ति जताई, जो बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से स्थापित की गई थीं। ऐसी शाखाओं को अवैध बिजली कनेक्शन देने के मामले में अडानी पावर ग्रुप द्वारा तीन बार कारवाई की गई।

लेकिन नेताओं के दबाव में नगर निगम ने इस पर ध्यान नहीं दिया. पिछले कुछ दिनों से शहर में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच अंदरूनी विवाद छिड़ गया है. इसलिए बीजेपी की ओर से शहर में अवैध शाखाओं पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. इतना ही नहीं, अगर प्रशासन ने ऐसी शाखाओं पर कारवाई नहीं की तो आने वाले समय में पूरे शहर में बीजेपी के कंटेनर नजर आएंगे, ऐसी चेतावनी बीजेपी के स्थानीय नेता ने नगर निगम आयुक्त को दी है. लोकसत्ता को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे नये कंटेनर तैयार किये जा रहे हैं.

ऐसे में अवैध कंटेनर ब्रांच का विवाद भविष्य में तूल पकड़ने की आशंका के चलते प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. तदनुसार, वार्ड अधिकारियों के माध्यम से इन अवैध शाखाओं को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें हटाने की चेतावनी दी गई है। अन्यथा नगर पालिका ने कंटेनर पर चिपकाए गए पत्र में अंतिम चेतावनी दी है कि वह इन शाखाओं के खिलाफ कारवाई करेगी और उस पर होने वाला खर्च भी वसूल करेगी।

साथ ही दूसरे पक्ष के अवैध कार्यालयों पर कारवाई करने में भी कोताही बरतते हैं
नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक, शहर में विभिन्न पार्टियों के करीब 52 अनाधिकृत कार्यालय हैं। इन अवैध कार्यालयों के खिलाफ कारवाई करने के प्रस्ताव को महासभा पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसके मुताबिक आयुक्त संजय काटकर ने तीन महीने पहले ही घोषणा की थी कि वह ऐसे सभी कार्यालयों के खिलाफ कारवाई करेंगे। लेकिन, अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है। सवालिया निशान खड़ा हो गया है।

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