स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि सरकारी और आवासीय विद्यालयों में लड़कियों को सैनिटरी पैड प्रदान करने के अलावा अलग शौचालय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आज देश भर के सरकारी स्कूलों में छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.
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