महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकारी कामकाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि प्रशासनिक कार्य को और अधिक गतिशील और पेपरलेस बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2023 से राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की जाएगी। केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने राज्य में भी निर्णय के लिए चार स्तरों पर सरकारी कामकाज की फाइलें भेजने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं. प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली का प्रयोग शुरू होने से काम में तेजी आएगी साथ ही काम पूरी तरह से पेपरलेस होगा, इसलिए सुविधा भी अधिक होगी। एक बार जब सभी कार्यालय ‘ई-ऑफिस’ का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो कार्यशील फाइलें और दस्तावेज मोबाइल फोन पर भी देखे और स्वीकृत किए जा सकते हैं। प्रदेश में इस समय 450 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं
