Nana Patole Reservation Issue: महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण मुद्दे का समाधान करेगी। उन्होंने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने के लिए वर्तमान सरकार की भी आलोचना की। पटोले ने समृद्धि राजमार्ग से जुड़े भ्रष्टाचार और सुरक्षा मुद्दों पर भी सवाल उठाए।
पटोले ने 2014 से मराठा, ओबीसी और धनगर समुदायों को आरक्षण के संबंध में खोखले वादे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वे आरक्षण मुद्दे को हल करने के लिए जाति-वार जनगणना कराएंगे। पटोले ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और आरक्षण को लेकर समुदायों के बीच विवाद पैदा किया है।
उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर मराठवाड़ा में गंभीर सूखे की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेने और कैबिनेट बैठकों में इस पर पर्याप्त चर्चा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पटोले ने पीने के पानी और पशु चारे की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण किसान, श्रमिक और आम लोग पीड़ित हैं।(Nana Patole Reservation Issue)
पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवंकर की किताब में उल्लिखित विवादास्पद भूमि घोटाले पर ध्यान आकर्षित करते हुए, पटोले ने किताब में ‘दादा’ के रूप में संदर्भित अभिभावक मंत्री की पहचान पर स्पष्टता की मांग की। उन्होंने घोटाले को लेकर ‘दादा’ पर स्पष्ट दबाव को लेकर चिंता व्यक्त की और इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया. पटोले ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में कथित राजनीतिक हस्तक्षेप का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन को संभालने के सरकार के तरीके की भी आलोचना की।
इससे पहले दिन में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उनके गुट के प्रमुख अजीत पवार ने एक निजी पार्टी को जमीन बेचने के संबंध में बोरवंकर के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि इस मुद्दे से उनका कोई संबंध नहीं है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पवार ने कहा कि जिले के संरक्षक मंत्रियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है।
उपमुख़्यमंत्री अजीत पवार के कार्यालय के एक बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामले राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखने से पहले राजस्व विभाग के पास जाते हैं और कैबिनेट इस पर अंतिम निर्णय लेती है।
इस बीच, वैजापुर में समृद्धि राजमार्ग पर एक दुखद दुर्घटना के मद्देनजर, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, पटोले ने अपना गुस्सा व्यक्त किया और राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के खतरनाक आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इन घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया, जिसमें कई घोषित जांचों का कोई स्पष्ट पालन नहीं होने का हवाला दिया गया। पटोले ने भाजपा के नेतृत्व वाली शिंदे सरकार के दौरान घर और सड़कों दोनों पर सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।
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