केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बाहपाई सरकार के आने के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ -साथ-चनाव और न्यायालय की निष्पक्षता पर भी बार -बार सवाल उठते रहते हैं जांच एजेंसियों के साथ -साथ सवैंधानिक संस्थाओं और पालिका से जुड़े लोगों के भाजपा में शम्मिल होने से लोगों का संदेह यकीं में बदला हैं मोदी सरकार ने जस्टिस एस अब्दुल नजीर को अंदर प्रदेश बनाकर लोगों के शक को और पुख्ता किया हैं सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस अब्दुल नजीर को अंदर प्रदेश का राजयपाल नियुक्त किया गया हैं इससे ऐसी चर्चा चल रही हैं की तीन तालक से लेकर नोटबांडी तक के मामले में मोदी सरकार का बचाव करने का जस्टिस नजीर को इनाम मिला हैं बता दें की राष्ट्रपति की तरफ से लेकर नोटबांडी तक के मामले में मोदी सरकार का बचाव करने का जस्टिस नजीर को इनाम मिला हैं बता दें की राष्ट्रपति की तरफ से देश के 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नए राजयपाल के नाम की सूचि जारी कर दी गयी हैं
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