दक्षिण मुम्बई स्थित मंत्रालय में शराब की बोतलें मिली हैं। जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार विरोधियों के निशाने पर है। अब इस घटना को लेकर रयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत ने राज्य सरकार की आलोचना की है। यह कोई नई बात नहीं है। मंदिर को बंद रखना और बार शुरू करना सरकार की नीति है। इसलिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है।
उन्होंने धनगर आरक्षण के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की खिंचाई की। जिन लोगों ने अपनी 15 साल की सत्ता में धनगर समाज आरक्षण नहीं दिया। उन्हें देवेंद्र फडणवीस की आलोचना नहीं करनी चाहिए।
फड़णवीस सरकार ने जब तक धनगरों को आरक्षण नहीं दिया, तब तक आदिवासियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं धनगरों को मिल रही थी। इसलिए, इस सरकार को धनगर आरक्षण के संबंध में एक स्टैंड लेना चाहिए।
उन्होंने ओबीसी डेटा पर भी प्रतिक्रिया दी। केंद्र के पास जो डेटा है वह उसकी अपनी सरकार का डेटा है। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि केंद्र द्वारा डेटा उपलब्ध ना कराने की बात कहने के बावजूद डेटा की मांग क्यों की जा रही है। ऐसा सवाल उन्होंने राज्य सरकार से किया। सरकार ने राज्य पिछड़ापन आयोग का गठन किया है। इसलिए, उन्हें यह डेटा एकत्र करना चाहिए।
Reported By – Rajesh Soni
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