कानून मंत्री मंत्री किरण रिजिजू ने कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया हैं की सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए रिजिजू ने यहाँ भी कहा हैं की राज्य के प्रतिनिधियों को भी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का हिस्सा होना चाहिए कानून मंत्री के मुताबिक़ इससे 25 साल पुराने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और सार्वजानिक जवाबदेही आएगी बता दें की कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता हैं
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