राज्य सरकार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पेश किया। केंद्र में लोकपाल की तर्ज पर राज्य में भी नया लोकायुक्त कानून लागू होने जा रहा है. लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्री भी शामिल होंगे। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नए लोकायुक्त अधिनियम का एक हिस्सा होगा। अन्ना हजारे ने मांग की थी कि महाराष्ट्र में लोकपाल कानून होना चाहिए. अन्ना हजारे ने इस कानून के लिए कड़ा संघर्ष किया है। देवेंद्र फडणवीस ने सत्र शुरू होने से पहले कहा था कि उनकी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार कानून पारित किया जाएगा.
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