मुंबई हमलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मई 2025 तक मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में स्थित एक अवैध दरगाह को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस कदम के पीछे सुरक्षा एजेंसियों की आशंका है कि यह स्थान भविष्य में आतंकियों के लिए सेफ लैंडिंग स्पॉट बन सकता है।
2008 के मुंबई हमलों से सबक
साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के दौरान पाकिस्तान से आए आतंकियों ने कोलाबा को लैंडिंग स्पॉट के रूप में इस्तेमाल किया था। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे इन आतंकियों ने मुंबई में भारी तबाही मचाई थी। उस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के संभावित खतरे वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर रख रही हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीरा भयंदर क्षेत्र में बनी यह अवैध दरगाह भविष्य में आतंकियों के छिपने और घुसपैठ के लिए इस्तेमाल हो सकती है।
सुरक्षा और प्रशासनिक सख्ती का संतुलन
इस दरगाह को लेकर साल 2011 में ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। मीरा भयंदर के कलेक्टर को भेजे गए गुप्त पत्र में पुलिस ने इसे सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण यह जगह घुसपैठियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यहां अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई।
मई 2025 तक ध्वस्त होगी अवैध दरगाह
महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मई 2025 तक इस अवैध दरगाह को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस मुद्दे पर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ संगठनों ने इसे सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जोड़ते हुए विरोध जताया है, जबकि सरकार इसे पूरी तरह सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रही है।
सख्त सुरक्षा उपायों पर जोर
मुंबई जैसे संवेदनशील शहर में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक को रोकने के लिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस अवैध निर्माण को हटाने से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। मुंबई हमलों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार लगातार सतर्क है और संभावित खतरों को टालने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।
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