मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल नाकों पर टोल शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। इसके साथ ही, जो भी टोल शुल्क पहले वसूला गया था, वह राशि भी वाहन धारकों को वापस की जाएगी। यह कदम ई-वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया है। (Maharashtra EV Policy)
विधानसभा में बुधवार को, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को आठ दिनों के भीतर टोल माफी दी जाए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि टोल माफी की घोषणा से पहले जो भी राशि वसूली गई है, वह भी तुरंत वापस की जाए। इस निर्णय के बाद राज्य के इलेक्ट्रिक वाहनधारकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है।
सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि टोल माफी जैसी सुविधाओं से लोगों को EV खरीदने और चलाने में प्रेरणा मिलेगी, जिससे लंबे समय में राज्य में स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहले भी कई प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रही थीं। लेकिन टोल शुल्क में छूट और पहले वसूली गई राशि की वापसी एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है। इससे वाहनधारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और ई-वाहनों का आकर्षण बढ़ेगा।
वर्तमान में राज्य सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए और भी कई सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की जाएगी। इनमें टैक्स में छूट, चार्जिंग स्टेशन की सुविधा और वाहन पंजीकरण में आसान प्रक्रिया जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं। इससे पूरे राज्य में EV उपयोग में तेजी आने की संभावना है।
स्थानीय वाहन मालिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि टोल माफी और पहले वसूली गई राशि की वापसी से ई-वाहन चलाना अब और भी सस्ता और सुविधाजनक हो जाएगा। इसके अलावा, यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की सरकारी पहलें ग्रीन मोबिलिटी (हरित परिवहन) को बढ़ावा देने में मदद करती हैं और शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होती हैं। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल EV धारकों के लिए एक तरह की ‘लॉटरी’ साबित हुई है, क्योंकि अब उन्हें न केवल टोल माफ़ी मिल रही है बल्कि पहले वसूली गई राशि भी वापस मिल रही है। (Maharashtra EV Policy)
इस निर्णय के बाद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनधारकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में EV का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त हो सके। (Maharashtra EV Policy)
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