Maharashtra : महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक सरल और तेज़ी से पहुंचाने के लिए अब जिला प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 2025 से सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए, ताकि नागरिकों को कार्यालय जाने की जरूरत न पड़े। (Maharashtra )
इसी संदर्भ में मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टरेट में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक में मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर, राज्य लोक सेवा आयोग की संयुक्त सचिव वैशाली चव्हाण और अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक में सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।
जिला कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे समय पर सेवाएं प्रदान करें और यदि अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए धन की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार करें। इसके लिए जिला योजना निधि से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी सरकारी विभागों ने आश्वासन दिया कि दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (Maharashtra )
Also Read : Pune : दोपहिया वाहन चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार
