महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। (Maharashtra)
पिछले सात महीनों में विभाग ने ₹22 करोड़ से अधिक मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अन्य निषिद्ध तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। बार-बार अभियान चलाए जाने के बावजूद ये उत्पाद पड़ोसी राज्यों से लगातार महाराष्ट्र में घुसते जा रहे हैं, जिससे यह अवैध कारोबार बिना रोक-टोक फल-फूल रहा है।
सात महीनों में 22 करोड़ का माल जब्त
FDA की रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर छापेमारी की गई। इस अवधि में 365 दुकानों पर छापे मारे गए, जिनमें से 354 दुकानों में प्रतिबंधित वस्तुएँ मिलीं। इनसे कुल ₹22,17,89,914 मूल्य का माल जब्त किया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य में गुटखे की तस्करी और वितरण का नेटवर्क कितना विस्तृत और संगठित है।
खुलेआम बिक रहा है प्रतिबंधित गुटखा
हालाँकि महाराष्ट्र में गुटखा, पान मसाला, सुपारी, खरा और मावा जैसे उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी कई जगहों पर ये खुलेआम बेचे जा रहे हैं। छापों के दौरान FDA टीमों ने पाया कि ये प्रतिबंधित उत्पाद आसानी से छोटे दुकानदारों तक पहुँच रहे थे, जो इन्हें बिना किसी डर के बेच रहे थे। (Maharashtra)
कड़े कदमों पर विचार—MCOCA भी लग सकता है
राज्य सरकार अब इस अवैध व्यापार पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, प्रतिबंधित उत्पादों की तस्करी और इसका संगठित नेटवर्क देखकर सरकार MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। MCOCA का उपयोग होने पर तस्करों और सप्लायर्स पर कठोर कानूनी कार्रवाई संभव है, जिससे इस अवैध व्यवसाय पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है।
अवैध कारोबार बना चिंता का विषय
अलग-अलग जिलों में किए गए छापों से स्पष्ट है कि यह नेटवर्क न केवल मजबूत है, बल्कि लगातार फैलता जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद जिस तरह से गुटखा अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में पहुँच रहा है, उसने प्रशासन की चिंताएँ बढ़ा दी हैं। अधिकारी मानते हैं कि अगर कठोर दंड और क़ानूनी कार्रवाई नहीं बढ़ाई गई, तो इस व्यापार पर नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण बना रहेगा।
राज्य सरकार और FDA ने स्पष्ट किया है कि आगामी दिनों में और भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। (Maharashtra)
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