सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन दिनों से राज्य में सत्ता संघर्ष पर सुनवाई चल रही है. इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने करीब ढाई दिन तक ठाकरे गुट का बचाव किया। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिंदे की बगावत, बहुमत के दावे से लेकर एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण तक के घटनाक्रम पर कपिल सिब्बल ने विस्तार से बयान दिया.इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुमत परीक्षण और विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने राय जाहिर की है कि अगर उद्धव ठाकरे ने उस समय बहुमत परीक्षण का सामना किया होता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी.
कोर्ट में कपिल सिब्बल की बहस खत्म होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने अपनी दलील में 29 और 30 जून को हुई घटनाओं का जिक्र किया। सिंघवी ने विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा भी उठाया।सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जून को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। जब सिंघवी इस घटनाक्रम पर बोल रहे थे, तब अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
क्या यह सच है कि 29 जून को कोई नहीं जानता था कि 30 तारीख को (विश्वास मत के दौरान) क्या होगा? इस संबंध में तकनीकी शब्द विश्वास मत है, लेकिन सदन में केवल बहुमत परीक्षण की अनुमति थी। लेकिन अगर 39 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया होता, तो यह अवश्यंभावी होता”, सिंघवी ने कहा। “इसलिए इससे एक निष्कर्ष निकाला गया है कि (इस्तीफा देकर) एक चुनावी परीक्षा का अपमान सहने के बजाय एक तरफ हटना है। अब 30 जून को जो हुआ, उसे बदलना नामुमकिन है.”
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