महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बिना वैध ‘व्यापार प्रमाण पत्र’ के कार्यरत वाहन डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के तहत, सभी वाहन वितरकों और निर्माताओं के लिए व्यापार प्रमाणपत्र अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह कार्रवाई गुरुग्राम स्थित फर्म प्रीतपाल सिंह एंड एसोसिएट्स द्वारा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के बाद की जा रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ओला इलेक्ट्रिक ने पूरे राज्य में कई शोरूम और ‘स्टोर-कम-सर्विस सेंटर’ खोलकर केवल एक ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया था। मंत्री सरनाइक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और निष्कर्षों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मुंबई और पुणे के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पहले ही विशेष निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अब तक 36 वाहन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 34 वाहन जब्त किए गए हैं।
इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर बढ़ाने की योजना बनाई है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य के मोटर वाहन कर ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत कर लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे 2025-26 में 1,125 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
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