महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चौथी महिला नीति के तहत राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर सुसज्जित शौचालय बनाने की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि इन शौचालयों के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है, जबकि इनका प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा।
महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर
राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सफर के दौरान बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना है। खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, समृद्धि महामार्ग और एक्सप्रेसवे पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राजमार्गों पर महिलाओं के लिए पर्याप्त शौचालय नहीं होते, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इन शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके अलावा, सरकार की योजना है कि राजमार्गों पर इन समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री करने की भी अनुमति दी जाए, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
लोक निर्माण विभाग करेगा निर्माण
यह पूरी परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग के संयुक्त समन्वय से संचालित की जाएगी। लोक निर्माण विभाग इन शौचालयों का निर्माण करेगा, जबकि महिला स्वयं सहायता समूह उनका रखरखाव करेंगे। सरकार की इस नई पहल से महिलाओं की यात्रा को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
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