वसई–विरार नगर निगम क्षेत्र में बढ़ती यातायात समस्याओं को कम करने और यात्रियों को पारदर्शी किराया व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब इस क्षेत्र में 15 नवंबर से सभी रिक्शा और टैक्सी मीटर के आधार पर ही चलेंगी। महाराष्ट्र के राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 13 अक्टूबर को घोषणा करते हुए बताया था कि रिक्शा और टैक्सी चालकों को 15 नवंबर तक का अंतिम समय दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अनिवार्य रूप से मीटर का उपयोग शुरू करना होगा। (Metered Rickshaw)
सरकार का यह निर्णय लंबे समय से उठ रही शिकायतों और ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को देखते हुए लिया गया है। वसई–विरार क्षेत्र में मनमाने किरायों को लेकर यात्रियों में असंतोष देखा जा रहा था। कई बार यात्रियों और चालकों के बीच किराए को लेकर विवाद की स्थिति भी बनती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि अब किरायों का निर्धारण मीटर के माध्यम से पारदर्शी रूप से होगा।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधित किराया सूची भी जारी कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मीटर रिक्शा का नया न्यूनतम किराया ₹26 निर्धारित किया गया है। यह न्यूनतम किराया तय दूरी तक लागू होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर के आधार पर किराया बढ़ेगा। RTO ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी वाहनों में प्रमाणित, अपडेटेड और सील किए गए मीटर लगाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे। (Metered Rickshaw)
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल यात्रियों को राहत देगा बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुधारेगा। बिना मीटर के चलने वाले रिक्शा सड़कों पर मनमाने ढंग से रुकते और चलते थे, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। मीटर आधारित सेवाओं के शुरू होने से रिक्शा और टैक्सियों की आवाजाही अधिक नियोजित और नियंत्रित हो सकेगी।
रिक्शा यूनियनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है, हालांकि कुछ चालकों ने प्रारंभिक खर्च और मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर अपने संदेह जताए हैं। इसके बावजूद RTO ने सभी चालकों को आश्वासन दिया है कि मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया सरल और नियंत्रित होगी तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी मदद के लिए विशेष हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी। (Metered Rickshaw)
यात्री इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि मीटर आधारित प्रणाली से पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, साथ ही यात्रा के दौरान होने वाली बहस और अनावश्यक किराया वसूली भी समाप्त होगी। इस कदम से यात्रियों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी क्योंकि अब वे निर्धारित और सरकारी स्वीकृत किराए का ही भुगतान करेंगे।
15 नवंबर से वसई–विरार में लागू होने वाली यह नई व्यवस्था क्षेत्र के परिवहन सिस्टम को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले समय में यह प्रणाली ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाएगी और नागरिकों को सुविधा प्रदान करेगी।
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