MHADA News: बोर्ड ने अब म्हाडा के कोंकण मंडल के विरार-बोलिज में 5194 खाली घरों को बेचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके मुताबिक, अब इन मकानों की बिक्री के लिए एक वित्तीय संस्थान की नियुक्ति कर मकानों की बिक्री की जाएगी. इस प्रयोजन के लिए निविदाएं प्रकाशित कर दी गई हैं और इच्छुक वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। यदि यह टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो संबंधित वित्तीय संस्था की नियुक्ति कर उसके माध्यम से मकानों की बिक्री की जाएगी। इस विकल्प के तहत, लाभार्थी शुरू में घर का कब्ज़ा लेने के लिए घर की बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत का भुगतान कर सकते हैं। बाकी 75 फीसदी रकम का भुगतान अगले 10 साल में किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए 8.50 फीसदी ब्याज लगेगा.
विरार-बोलिज हाउसिंग प्रोजेक्ट में 5194 घर खाली हैं। करीब 15 हजार करोड़ रुपए के इन घरों को बेचने के लिए म्हाडा अथॉरिटी ने नई रणनीति बनाई है। इस नीति में पांच में से दो विकल्प अब कोंकण मंडल द्वारा खाली घरों की बिक्री के लिए अपनाए गए हैं। पहला विकल्प यह है कि व्यक्तियों, संस्थानों को एक बार में 100 घर खरीदने की अनुमति दी जाती है और इसके लिए फ्लैट की बिक्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। बोर्ड ने इस विकल्प के तहत घरों की बिक्री के लिए निविदा के माध्यम से प्रस्तावों के लिए अनुरोध आमंत्रित किया है। अब दूसरी ओर, बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक निविदा प्रकाशित की गई है और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मकान बेचने के लिए अनुरोध प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है।
इच्छुक वित्तीय संस्थानों से अनुरोध प्रस्ताव जमा करना 16 मार्च से शुरू हो गया है और अनुरोध प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। प्री-टेंडर बैठक 26 मार्च को होगी और बोर्ड को अनुमान मिलेगा कि कितने वित्तीय संस्थान इसमें रुचि रखते हैं. 26 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे।
यदि रिक्त मकान बिक्री नीति में इस विकल्प के तहत किसी वित्तीय संस्थान को नियुक्त किया जाता है, तो वित्तीय संस्थान मकान बेचने के लिए जिम्मेदार होगा। वित्तीय संस्थान को प्रत्येक घर के लिए बिक्री मूल्य का 5 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। वहीं, इन घरों की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें 25 प्रतिशत शुल्क देकर घर का कब्जा दिया जाएगा। जबकि शेष 75 प्रतिशत का भुगतान अगले दस वर्षों में समान मासिक किस्तों के रूप में करने की अनुमति होगी। कुल मिलाकर ग्राहकों को होम लोन लेना ही पड़ेगा. हालांकि, 75 फीसदी रकम पर 8.50 फीसदी ब्याज लगेगा. लेकिन चूंकि भुगतान आसान होगा इसलिए इस विकल्प को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि रकम का बोझ एक साथ नहीं पड़ेगा।
