केंद्र की मोदी (Modi) सरकार दो सरकारी कंपनियों की संपत्ति बेचकर 1,100 करोड़ रुपये उभारेगी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार ने दो कंपनियों, एमटीएनएल (MTNL) और बीएसएनएल (BSNL) को अचल संपत्ति बेचने का फैसला किया है। इस बारे में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है। एमटीएनएल और बीएसएनएल नोन कोर संपत्तियां लगभग 1,100 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर और कोलकाता में बीएसएनएल की संपत्तियां बिक्री के लिए होंगी। इनका रिजर्व प्राइस करीब 800 करोड़ रुपये है।मुंबई के गोरेगांव वसारी हिल में एमटीएनएल की संपत्ति के लिए लगभग 270 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। इसके अलावा ओशिवारा में भी 20 फ्लैट उपलब्ध होंगे। इनका रिजर्व प्राइस 52.26 लाख रुपये से लेकर 1.59 करोड़ रुपये तक है। एमटीएनएल की संपत्तियों की ई-नीलामी 14 दिसंबर को होगी।
एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों को पिछले कुछ सालों से घाटा हो रहा है। सरकार 2022 तक दोनों कंपनियों को 37,500 करोड़ रुपये की संपत्ति बेचेगी। दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया था। इन दोनों कंपनियों के करीब 92,000 कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इससे हर साल 8800 करोड़ रुपये की बचत होने की बात कही जा रही है.
Reported By: Rajesh Soni
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