Mumbai Auto Rikshaw Strike: केंद्रीय परिवहन विभाग ने राज्य सरकार को वाहन पात्रता प्रमाणपत्र के नवीनीकरण में देरी की स्थिति में विलंब शुल्क लगाने का निर्देश दिया है। सरकार के फैसले के खिलाफ अब राज्य के रिक्शा चालकों ने आक्रामक रुख अपना लिया है और कल, सोमवार को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.
मुंबई सहित राज्य में लगभग 1.5 लाख रिक्शा चालक-मालिक स्व-रोज़गार हैं। राज्य सरकार रिक्शा किराया दरें, रिक्शा संचालन से संबंधित सभी नियम और शर्तें तय करती है। कोरोना काल में सरकार ने 1500 रुपये के अलावा कोई मदद नहीं की. कोरोना के बाद रिक्शा चालकों को काफी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है. इसी तरह वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख से 50 रुपये प्रतिदिन विलंब शुल्क लिया जा रहा है। इसके चलते रिक्शा चालक-मालिक संघ ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में कल सोमवार को राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है. (Mumbai Auto Rikshaw Strike)
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शशांक राव ने कहा कि इस दिन स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और जिन स्थानों पर कार्यालय नहीं हैं, वहां जिला कलेक्टर कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
मुंबई बस ओनर्स एसोसिएशन ने फिटनेस सर्टिफिकेट के अभाव में विलंब शुल्क लगाए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2017 में दायर एक याचिका 2024 में खारिज कर दी गई. इसके आधार पर 17 मई को परिवहन आयुक्त ने विलंब शुल्क लगाने के निर्देश जारी कर दिये. इसके चलते सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों की ओर से नाराजगी जताई गई थी.
