Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रीपेड बिजली मीटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि इसके स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और बचत मिलेगी।
विधान परिषद के प्रश्नकाल के दौरान, सदस्य विक्रम काले द्वारा राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की योजना पर उठाए गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार ने फैसला किया है कि जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक मीटर का उपयोग करेंगे, उन्हें बिजली खपत पर 10% की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि छह महीने की अवधि के भीतर पूरे राज्य में इस बदलाव को लागू करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है। इससे राज्य भर के उपभोक्ताओं को सस्ती और बेहतर बिजली सेवाएं मिलेंगी। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से राहत देने के साथ-साथ बिजली प्रबंधन को भी अधिक प्रभावी बनाएगा। Mumbai: Electricity meters banned in the state
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