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नवी मुंबई: राज्य सरकार ने नैना में पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त किया

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Navi Mumbai: तदनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में नैना परियोजना के अंतर्गत आने वाले पनवेल के आसपास के गांवों में रहने वालों को राहत देते हुए एक जीआर जारी किया है.

आम चुनावों से पहले लोगों को बड़ी राहत देते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (NAINA) में आने वाली ग्राम पंचायतों में सैकड़ों जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया है. तदनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में नैना परियोजना के अंतर्गत आने वाले पनवेल के आसपास के गांवों में रहने वालों को राहत देते हुए एक जीआर जारी किया है.

जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्विकास

नैना परियोजना में आने वाले सुकापुर, पालीदेवद, कोलखे और आसपास के इलाकों में कई इमारतें जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और उन्हें तत्काल पुनर्विकास करने की आवश्यकता है. हालाँकि, NAINA संदर्भ नियम के कारण इन इमारतों का जीर्णोद्धार इस स्थान पर नहीं हो रहा था. इसके कारण फ्लैट मालिकों को डर के साये में रहना पड़ा क्योंकि इन इमारतों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी घट चुकी हैं.(Navi Mumbai)

निवासियों की गुहार सुनकर पनवेल विधायक प्रशांत ठाकुर ने इसे सरकार के ध्यान में लाया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इन महत्वपूर्ण समस्याओं पर सरकार का ध्यान केंद्रित करते हुए इस मुद्दे को तुरंत हल करने की मांग की. उन्होंने शहरी विकास विभाग से भी लगातार संपर्क किया. नतीजतन, रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री उदय सामंत, ठाकुर और अधिकारियों के बीच बैठकें हुईं.

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी

बैठकों और जिला संरक्षक मंत्री के आश्वासन के बाद, राज्य सरकार ने 15 मार्च, 2024 को यूडीसीपीआर में संशोधन करने के लिए शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नैना के लिए विशेष योजना प्राधिकरण (एसपीए) भी है. पुरानी और जर्जर खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास के लिए प्रावधान किया गया है और इस बदलाव को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने नागरिकों से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव भी आमंत्रित किए हैं.

इस उद्देश्य के लिए सरकार ने कोंकण डिवीजन टाउन प्लानिंग के संयुक्त निदेशक को एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. सरकार द्वारा लिए गए फैसले से कई वर्षों से लंबित खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास की राह आसान हो गई है. पनवेल विधायक ठाकुर ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और सरकार को धन्यवाद दिया है.

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