सांसद गोपाल शेट्टी (Gopal Shetty)लगातार गरीबों के हक में अपनी आवाज दिल्ली से लेकर गली तक बुलंद करते आए हैं। विकास कार्यों में बाधित गरीबों के झोपड़े हो या झोपड़पट्टी का पुनर्वसन हो सां.गोपाल शेट्टी गरीबों के पर्यायी पक्के घर के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। मुंबई के जुग्गी बस्तियों के लिए मूलभूत सुविधा से लेकर पक्के घर दिलाने तक सां.शेट्टी के आंदोलन, झो.पु.प्राधिकरण, सरकार, संबंधित मंत्री एवम् महानगरपालिका अधिकारी से आयुक्त तक बैठकें सांसद गोपाल शेट्टी आए दिन करते हैं। बारंबार झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के साथ एक अहम मुद्दे पर सांसद गोपाल शेट्टी ने चर्चा और मांग की है की झोपड़पट्टी के पहले माले पर स्थित झोपड़ों का विचार किया जाना चाहिए।
सांसद गोपाल शेट्टी की इस मांग को सर्व तकनीकी मुद्दों के संदर्भ के साथ झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एस आर ए) ने सकारात्मक उत्तर दिनांक २३ दिसंबर २०२२ के पत्र के द्वारा दिया है और मान्य किया है की पहले माले पर स्थित झोपड़पट्टी के घरों को भी पुनर्वसन का लाभ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र शासन के गृहनिर्माण विभाग को लिखे पत्र में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतीश लोखंडे ने उत्तर मुंबई भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के २२ सितंबर २०१९, ११ जुलाई २०२० और १२ जुलाई २०२० के निवेदनों को संदर्भ देकर लिखा है की “झोपड़पट्टी पुनर्वसन के २००१ के कायदे के मुताबिक मात्र जमीनी स्तर पर के झोपड़ों को पुनर्वसन के लिए पात्र समझा जाता है। परंतु २०१५ के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के सबको मिले पक्का घर के तहत पुराने चाल में या बस्ती में रहनेवाले उसी प्रकार इमला मालिक के द्वारा बनाए गए पहले माले के घरों को भी पुनर्वसन के घर मिलने की मान्यता दी जानी चाहिए”
२३ दिसंबर २०२२ के पत्र में एसआरए के कार्यकारी अधिकारी ने आगे यह भी लिखा है की “सांसद गोपाल शेट्टी ने इस विषय को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्य के मुख्यमंत्री, गृह निर्माण मंत्री, केंद्रीय गृह निर्माण मंत्री एवम् केंद्रीय शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालय के समक्ष रखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस के द्वारा सन २०१८ के संशोधित कानून का अमलीकरण हो ऐसी मांग की है”
अतः राज्य सरकार द्वारा झोपड़पट्टी पुनर्वसन के लाभ पहले माले के घरों को भी पात्रता मानदंड पर दिया जाना उचित होगा।
झोपड़पट्टी पुनर्वसन कार्यकारी अधिकारी के पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है की दिनांक २८/९/२०२२ को म्हाडा में मा.उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सांसद गोपाल शेट्टी की मांग अनुसार पहले माले के झोपड़ों को पर्यायी घर देने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार हो ऐसा उपमुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है।
सांसद गोपाल शेट्टी ने झो.पु.प्राधिकरण के इस विस्तृत पत्र से संतुष्टि जताई है की आखिरकार झोपड़पट्टी के पहले माले के पुराने रहिवासीयों को आनेवाले नए वर्ष में राज्य शासन द्वारा पात्रता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही एस आर ए अधिकारी के इस प्रस्ताव के शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर पुरानी झोपड़पट्टी के पुनर्वसन में घर उपलब्ध न हो या घनी झोपड़पट्टी की समस्या के कारण अथवा अन्य कोई कारण से पहले माले वालो को घर न मिला हो तो भी बृहन्मुंबई क्षेत्र की अन्य झोपड़पट्टी पुनर्वसन की पीएपी (पाप) के तहत के घर आवंटित करना आवश्यक होगा ऐसा भी फलीभूत होता है। सांसद गोपाल शेट्टी की झोपड़पट्टी वासियों के अधिकार में एक लंबी लड़ाई को आखिरकार सफलता मिली है ।
Also Read :-https://metromumbailive.com/christmas-celebration-seen-in-mumbais-church/
