Pm Modi : महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान जारी किया है। इस अनुदान की कुल राशि 620 करोड़ रुपये है, जिसमें 611.6913 करोड़ रुपये के अबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त और 8.4282 करोड़ रुपये के अबद्ध अनुदान की पहली किस्त का शेष हिस्सा शामिल है।
इस अनुदान का लाभ महाराष्ट्र की 4 पात्र जिला पंचायतों, 40 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 21,551 पात्र ग्राम पंचायतों को मिलेगा। इस आर्थिक सहायता से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय प्रशासन की क्षमताएं सुदृढ़ होंगी। राशि का उपयोग कैसे किया जाएगा?जारी किए गए अनुदान का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। (Pm Modi )
अबद्ध अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर स्थानीय जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। बद्ध अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छता और ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) स्थिति के रखरखाव के लिए किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन, मानव मल का निपटान और उपचार शामिल है। इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के कार्यों के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा।
भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए इस राशि को जारी कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यह अनुदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। (Pm Modi )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित पंचायत से विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यह कदम अहम साबित होगा। इस वित्तीय सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। केंद्र सरकार का यह प्रयास ग्रामीण जनता की जीवनशैली सुधारने और उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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