Pune Outer Ring Road: एक प्रमुख विकास में, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को पुणे आउटर रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 10,519 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन प्राप्त होने वाला है। इस आवंटन की घोषणा मंगलवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में की गई।
एमएसआरडीसी के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि आवंटित राशि उनकी बजटीय मांगों के अनुरूप है, जो भूमि अधिग्रहण के समय पर पूरा होने की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है।अधिकारियों ने आशावाद व्यक्त करते हुए संपूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को जून तक पूरा करने की समय सीमा तय करने का लक्ष्य रखा है।
हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान, पुणे संभागीय आयुक्त और भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ एमएसआरडीसी के अधिकारियों ने महत्वाकांक्षी जून की समय सीमा तय की। भूमि अधिग्रहण को रणनीतिक रूप से दो चरणों में विभाजित किया गया है – पश्चिमी और पूर्वी। उल्लेखनीय रूप से, पश्चिमी चरण के लिए आवश्यक लगभग 90% भूमि का अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है, और पूर्वी चरण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।
136.80 किमी की प्रस्तावित लंबाई वाली पुणे आउटर रिंग रोड, वाहनों के प्रवाह को पुनर्निर्देशित करके शहर के भीतर यातायात की भीड़ को कम करने का वादा करती है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और परिवहन चुनौतियों को आसान बनाने की राज्य की पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है।
इसके अतिरिक्त, अंतरिम बजट में एमएसआरडीसी के दायरे में आने वाले विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित 22,225 करोड़ रुपये के पर्याप्त परिव्यय पर प्रकाश डाला गया है।
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