मुंबई पुलिस ने गुरुवार को ‘टीआरपी रैकेट’ का खुलासा किया है. इस को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी (republic tv fake trp) पर आरोप लगते हुए कहा कि चैनल ने पैसे देकर रेटिंग बढ़ाई. पैसा देकर चैनल की TRP बढ़ाते थे. मुंबई पुलिस को दो अन्य चैनलों का पता चला है, जिनका नाम फ़क्त मराठी और बॉक्स सिनेमा है, दो टीवी चैनल मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. रिपब्लिक टीवी के निदेशकों और प्रमोटरों की रेटिंग धोखाधड़ी के लिए जांच की जा रही है. मामले के आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है.
मुंबई के पुलिस कमिश्नर (Mumbai Police Commissioner) परम बीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, रिपब्लिक टीवी के अधिकारी – जो न्यूज़ चैनलों के बीच सबसे ज्यादा टीआरपी का दावा करते हैं, उनको आज या कल बुलाया जाएगा. परम बीर सिंह ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया कवरेज के दौरान कुछ चैनलों ने मुंबई पुलिस को बदनाम करने की मुहीम चलाई थी. उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी और अन्य के खाते फ्रीज किए जा सकते हैं, अगर यह स्थापित किया जाता है कि चैनलों ने धांधली वाली रेटिंग का उपयोग कर विज्ञापन पैसे कमाए.
यह पूछे जाने पर कि क्या जांच में अर्नब गोस्वामी शामिल होंगे, पुलिस प्रमुख ने कहा: “चैनल में कोई भी शामिल हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी वरिष्ठ हो, उससे पूछताछ की जाएगी, और यदि वे शामिल होंगे तो जांच की जाएगी. कोई भी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ हो,पूछताछ की जाएगी.”
परम बीर सिंह की बयान पर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि, “मुंबई के पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी पर झूठे आरोप लगाए हैं क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में उनसे पूछताछ की है. रिपब्लिक टीवी मुंबई के पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करेगा. एक भी BARC रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं है. भारत के लोग सच्चाई जानते हैं. सुशांत सिंह राजपूत मामले में परम बीर सिंह की जाँच एक बादल के तहत है और यह एक हताश उपाय है क्योंकि इससे पहले भी रिपब्लिक टीवी को पालघर मामले की कवरेज से रोका गया था, सुशांत राजपूत मामले पर इस प्रकार का लक्ष्यीकरण केवल रिपब्लिक टीवी पर सभी को सत्य की ओर धकेलने के संकल्प को मजबूत करता है. परम बीर सिंह आज पूरी तरह से सामने आ गए हैं, क्योंकि BARC ने किसी एक शिकायत में गणतंत्र का उल्लेख नहीं किया है. उन्हें आधिकारिक माफी जारी करनी चाहिए. अदालत में हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ.”
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