वसई-विरार (महाराष्ट्र): वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) चुनाव 2025 की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में वसई-विरार महापालिका के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर पालघर की जिलाधिकारी इंदुरानी जाखड़ मौजूद थीं। इस कार्यक्रम में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और संभावित उम्मीदवार शामिल हुए। (Vasai-Virar Elections 2025)
कुल सीटें और वार्ड संरचना
वसई-विरार महानगरपालिका में कुल 29 वार्ड होंगे, जिनसे 115 सदस्य चुने जाएंगे। इनमें से 58 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य श्रेणी की महिलाओं के बीच विभाजित किया गया है।
अनुसूचित जाति (SC)
महानगरपालिका में अनुसूचित जातियों के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी।
अनुसूचित जनजाति (ST)
अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 5 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 3 महिलाओं और 2 पुरुषों के लिए सीटें तय की गई हैं। (Vasai-Virar Elections 2025)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 16 सीटें महिलाओं को दी गई हैं, जबकि 15 सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं हैं और वे OBC श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी।
सामान्य वर्ग (Open Category)
सामान्य वर्ग में कुल 74 सीटें आती हैं। इनमें से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें सुरक्षित की गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
राजनीतिक दलों की तैयारी
आरक्षण की घोषणा के साथ ही वसई-विरार क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों—शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, राकांपा (शरद पवार गुट), और बहुजन विकास आघाड़ी—ने आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। संभावित उम्मीदवार अब अपने वार्डों में सक्रिय हो गए हैं और जनता से संपर्क साध रहे हैं।
आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया
आरक्षण लॉटरी की घोषणा के बाद प्रशासन ने आपत्तियाँ दर्ज करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर से 24 नवंबर तय की है। इस अवधि में यदि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को आरक्षण की प्रक्रिया या परिणाम पर आपत्ति है, तो वे अपनी शिकायत पालघर कलेक्टर कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। (Vasai-Virar Elections 2025)
पारदर्शिता पर जोर
पालघर की जिलाधिकारी इंदुरानी जाखड़ ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि आरक्षण तय करते समय जनसंख्या, सामाजिक संरचना और महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।
