Voter ID : चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधायी विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, UIDAI और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही जारी है।
आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य फर्जी मतदान रोकना और मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाना है। कई राज्यों में दोहरी वोटर आईडी रखने के मामले सामने आए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। आधार लिंक होने से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही वोटर आईडी हो। (Voter ID)
आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। इसलिए, वोटर आईडी को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। नागरिकों को यह विकल्प मिलेगा कि वे चाहें तो अपने आधार को लिंक करें।
तकनीकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके लिए सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी। राज्य चुनाव आयोगों को इसे सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। (Voter ID)
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