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मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कहा कि पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी?

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Chief Minister: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन कर रहे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. इस कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की. इस बैठक में एकनाथ शिंदे ने कर्मचारियों को अहम आश्वासन दिया. इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है.

पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद इन कर्मचारियों ने यह आंदोलन वापस ले लिया है. पेंशन योजना के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एक निजी चैनल पर बात karअभी हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी की राय मांगी गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ रिपोर्ट पर चर्चा के बाद, हमने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है”, कर्मचारी संघ के अधिकारी ने कहा।(Chief Minister)

राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव विश्वास काटकर ने भी इस पर टिप्पणी की. देखिए हमारी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना सभी के लिए लागू करने की थी. सरकार ने इस संबंध में हमेशा सकारात्मक रुख अपनाया है।’ हम मार्च में भी हड़ताल पर गये थे. सरकार ने आश्वासन दिया था कि हड़ताल पर सकारात्मक विचार किया जायेगा. विश्वास काटकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 9 माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उपजे आक्रोश के कारण आज की एक दिवसीय हड़ताल हुई है.

“इस हड़ताल की पृष्ठभूमि में सरकार के साथ चर्चा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने इसके लिए समय सीमा भी दी है. लिखित आश्वासन मिला है कि अगले सत्र तक इस संबंध में निर्णय पारित कर दिया जायेगा. इसलिए हमने इस हड़ताल पर पुनर्विचार करने के लिए एक बैठक की. इसके बाद सभी से विचार विमर्श के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। कल से अगले सत्र तक हड़ताल स्थगित कर दी गई है. विश्वास काटकर ने कहा कि समन्वय समिति की सभी घटक समितियां, सरकारी, अर्धसरकारी, कल से काम करना शुरू कर देंगी.

राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरानी सेवा पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नियुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसका अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है और इस पर राय मुख्य सचिव के माध्यम से सरकार को सौंपी जायेगी. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन योजना के अनुसार समुचित रूप से बनाये रखी जायेगी। सरकार इस बुनियादी सिद्धांत पर कायम है. सरकार को प्राप्त रिपोर्ट तथा उस पर चर्चा एवं अंतिम निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप होगा। इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों और कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की और आश्वासन दिया कि इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा.

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