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चाहे मैं बाहर रहूं या जेल में,मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

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चाहे मैं बाहर रहूं या जेल में,मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Delhi CM Arvind Kejriwal: उत्पाद नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे वह बाहर हों या जेल में हों।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल,जिन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था,ने कहा कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है,चाहे वह बाहर हों या जेल में हों,एएनआई ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी।

आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा अपने एक्स हैंडल पर साझा किए गए एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल को देश के प्रति अपनी ‘प्रतिबद्धता’ की पुष्टि करते हुए दिखाया गया है।

एएनआई के मुताबिक, गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद ईडी द्वारा शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, चाहे मैं अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है।

शुक्रवार को अदालत के समक्ष दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष कहा,प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर श्री केजरीवाल को किसी अपराध का दोषी माना जा सके,उन्हें ईडी द्वारा अवैध रूप से और मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। एएनआई के मुताबिक.

अभिषेक मनु सिंघवी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें पूरी करते हुए अनुरोध किया,कृपया रिमांड को एक रूटीन के रूप में न देखें। इसके लिए महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग के उपयोग की आवश्यकता है इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं समाचार एजेंसी ने बताया शुक्रवार को।

अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें जांच एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी द्वारा अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.

यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

इससे पहले मनीष सिसौदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

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