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“शिवाजी महाराज के किलों के लिए विश्व धरोहर दर्जा: अशिष शेलार के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रतिनिधिमंडल पेरिस में”

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महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रयास का नेतृत्व भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री, अशिष शेलार, कर रहे हैं। वे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय गए हैं ताकि इन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।

इस पहल के तहत, महाराष्ट्र के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। इन किलों में रायगढ़, शिवनेरी, तोरणा, लोहगढ़, सलहेर, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। ये किले 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली और रणनीति को दर्शाते हैं। इन किलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मराठा साम्राज्य की वीरता और स्थापत्य कौशल के प्रतीक हैं।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए इन किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन प्रस्तावित किया है। यह प्रक्रिया यूनेस्को के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक सांस्कृतिक, प्राकृतिक, या मिश्रित स्थल को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मराठा सैन्य परिदृश्य के इन 12 किलों का चयन किया गया है।

अशिष शेलार और उनका प्रतिनिधिमंडल पेरिस में यूनेस्को अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि इन किलों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और स्थापत्य महत्व को प्रस्तुत किया जा सके। उनका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इन किलों की महत्ता को समझे और इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए समर्थन प्रदान करे। इससे न केवल इन किलों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान भी मिलेगी।

यह प्रयास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे विश्व मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि ये किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।

 

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