सर्वोच्च न्यायालय(Top Court) के तीन न्यायाधीशों ने महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष से सामने आए सवालों पर सुनवाई के दौरान इस मामले को संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है।
कोर्ट ने कहा कि, संवैधानिक बेंच २५ अगस्त को सुनवाई करेगा। इस दौरान अंतरिम राहत के लिए लगाई गई गुहार पर सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में शिवसेना के दोनों गुटों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है।
चीफ जस्टिस एन.वी. रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि, संवैधानिक बेंच इस अहम मुद्दे को तय करेगी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अधिकार क्या है? खासकर जब उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित हो, तब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की ओर से अयोग्यता मामले में कार्रवाई को लेकर उनका क्या अधिकार हैं?
कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठे हैं। ये सवाल संवैधानिक हैं। बेंच ने कहा कि १०वीं अनुसूची से संबोधित नबाम रेबिया मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून का प्रस्ताव एक विरोधाभासी तर्क पर आधारित है।
इस दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को शिवसेना पर एकनाथ शिंदे के दावे वाली अर्जी पर सुनवाई से रोका जाए। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि, “उद्घव गुट की इस अर्जी पर संवैधानिक बेंच विचार करेगी। लेकिन तब तक चुनाव आयोग कोई निर्णय ना लें ।
