Mumbai BMC Audit: बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा शहर के फुटपाथों की स्थिति पर बृहन्मुंबई नगर निगम को फटकार लगाने के बाद, नागरिक निकाय ने फुटपाथों का ऑडिट करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन तक विकलांगों की पहुँच हो सके।
हाल की सुनवाई में, अदालत ने बीएमसी को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त हों और विकलांग लोगों के लिए सुलभ हों। पीठ ने फुटपाथों पर बोलार्ड-रोटिव या वास्तुशिल्प परिधि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे पोस्ट-के बीच की दूरी को लेकर भी बीएमसी को फटकार लगाई, क्योंकि कुछ स्थानों पर, वे व्हीलचेयर के लिए बाधा साबित होते हैं।
बीएमसी सड़क विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “हमने पैदल यात्री-पहले नीति को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को नियुक्त करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। ये एनजीओ फुटपाथों की स्थिति और आकार के साथ-साथ बाधाओं और विकलांग व्यक्तियों तक उनकी पहुंच को रिकॉर्ड करेंगे।
शहर के सात जोनों में से प्रत्येक के लिए एक एनजीओ नियुक्त किया जाएगा। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक, प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 2 करोड़ रुपये है. इस ऑडिट में तीन साल लगेंगे।
इस बीच, स्वत: संज्ञान याचिका में हस्तक्षेप करने वाले अतुल वोरा ने कहा, “बीएमसी को ऑडिट कराने की आवश्यकता क्यों है? हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग जोन का पहले ही सीमांकन किया जा चुका है। बीएमसी को बस फेरीवालों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने की जरूरत है। वे सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं।”
एक नागरिक कार्यकर्ता, एडवोकेट गॉडफ्रे पिमेंटा ने कहा कि इस प्रयास के लिए करदाताओं के धन को आवंटित करना संदिग्ध लगता है, क्योंकि यह पहुंच के मुद्दों को संबोधित करने के वास्तविक प्रयास के बजाय महज औपचारिकता प्रतीत होता है। “फुटपाथों पर अतिक्रमण, अवैध विस्तार और पार्किंग बाधाओं की व्यापकता, विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों के आसपास, उन्हें सक्षम व्यक्तियों और विकलांग लोगों दोनों के लिए अनुपयोगी बना देती है। गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर रहने के बजाय, बीएमसी को फुटपाथों और सड़कों के लिए एक व्यापक योजना या डिजाइन लागू करने पर विचार करना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
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