Bombay High Court: जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सास को मानसिक शांति देने के लिए किसी महिला को घर से नहीं निकाला जा सकता या बेघर नहीं किया जा सकता।
महिला ने अपनी याचिका में दावा किया कि पति अपने माता-पिता के साथ उसे घर से निकालने के लिए भरण-पोषण न्यायाधिकरण के आदेश का दुरुपयोग कर रहा है। महिला ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बने ट्रिब्यूनल के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.(Bombay High Court)
न्यायाधीश ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को शांति से रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। कोई वरिष्ठ नागरिक इसका इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं कर सकता.
वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों में शांति से रहने का अधिकार है। उन्हें बेटे और बहू के बीच वैवाहिक कलह से मुक्त होकर, बिना किसी परेशानी के जीने का अधिकार है। लेकिन, साथ ही, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता है, न्यायाधीश ने कहा।
क्या बात है आ?
महिला और उसकी पत्नी की शादी 1997 में हुई थी। वे दोनों महिला की सास के नाम पर बने घर में रहते थे। लेकिन, उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। 2023 में मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल द्वारा एक आदेश पारित किया गया था. तदनुसार, पति-पत्नी को घर छोड़ने के लिए कहा गया।
पति ने न तो माता-पिता का घर छोड़ा और न ही ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी। लेकिन, महिला को घर छोड़ना पड़ा. कोर्ट ने टिप्पणी की है कि महिला को घर से निकालने के लिए यह साजिश रची गई थी. महिला के पास रहने के लिए कोई दूसरा घर नहीं है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है. साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित याचिका पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
