भारत में 5जी इंटरनेट सेवाएं लांच करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रमुख मोबाइल ऑपरेटरों द्वारा 5G तकनीक का परीक्षण भी शुरू हो गया है। कुछ कंपनियों ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी पूरा कर लिया है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल 5जी सर्विस के चार्ज का है। वहीं 5G सेवा के लिए कंपनियों से ज्यादा पैसों की मांग की गई है। हालांकि, स्पेक्ट्रम की नीलामी स्थगित कर दी गई है क्योंकि कंपनियां अभी इतना भुगतान करने को तैयार नहीं हैं।
सरकार लंबी नीलामी के चलते 5जी नीलामी की कीमत 36 फीसदी कम करने की भी तैयारी कर रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने भी कीमतों में 36 फीसदी की कटौती का प्रस्ताव दिया है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या सरकार ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। अगर स्वीकारती है तो जल्द ही भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो सकती है।
सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोली में 40 फीसदी की कटौती करने की पेशकश की है। हालांकि कोई भी कंपनी इसमें दिलचस्पी दिखाने को तैयार नहीं है। सरकार भले ही 5G तकनीक की कीमत में 40 फीसदी की कमी करने को तैयार है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि कीमत बहुत ज्यादा है।
कंपनियों का कहना है कि, ‘सरकार को 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की दर 40 फीसदी के बजाय 90 फीसदी कम करनी चाहिए। तभी आम आदमी 5जी सेवाओं का खर्च वहन कर पाएगा। कंपनियों का तर्क है कि अगर सरकार स्पेक्ट्रम नीलामी पर 40 फीसदी की छूट देती है, तो भारत की 5जी स्पेक्ट्रम सेवाएं न केवल चीन, जर्मनी, ब्राजील, बल्कि पाकिस्तान जैसे अन्य देशों की तुलना में अधिक महंगी होंगी।
क्या देश का आम आदमी इतनी महंगी सेवा वहन कर पाएगा? यह सवाल कंपनियों ने उठाया है।
Reported By :- Rajsesh Soni
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