Big Announcement For Girls: छात्रों के लिए एक खुशी की खबर है. राज्य की छात्राओं को अब मुफ्त उच्च शिक्षा मिलेगी और इसका जीआर 27 तारीख से निकाला जायेगा. इसकी जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दी है .
उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आश्वासन दिया था कि लड़कियों को इस शैक्षणिक वर्ष से मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। लेकिन शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिला. लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नि:शुल्क शिक्षा का जीआर जारी नहीं हो सका। अब यह जीआर 27 तारीख से निकाला जायेगा.
उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आश्वासन दिया था कि लड़कियों को इस शैक्षणिक वर्ष से मुफ्त उच्च शिक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से लड़कियों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी । यह घोषणा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने 9 फरवरी, 2024 को जलगांव में की थी। यह भी कहा गया कि 8 जून से मुफ्त शिक्षा लागू कर दी जाएगी. लेकिन शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद भी लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का लाभ नहीं मिला.(Big Announcement For Girls)
नए शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने के दौरान छात्राओं को बताया गया कि संस्थान प्रबंधन की ओर से हमारे पास शासनादेश नहीं आया है। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश होगा तो उसे तुरंत लागू किया जाएगा। उस समय छात्रों और अभिभावकों की मांग थी कि राज्य सरकार तुरंत लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का आदेश जारी करे. इस बीच शरद पवार गुट एनसीपी और माविया ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. मुफ्त शिक्षा की घोषणा को लागू करने के लिए एनसीपी ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया था.
चंद्रकात पाटिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण मुफ्त शिक्षा का जीआर जारी नहीं किया गया. अब राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि इसे जल्द ही हटा दिया जाएगा.
क्या हैं शर्तें, जानिए विस्तार से
निःशुल्क शिक्षा के लिए माता-पिता की वार्षिक आय आठ लाख तक होनी चाहिए।
राज्य सरकार कला-विज्ञान-वाणिज्य के साथ-साथ चिकित्सा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों की 100 प्रतिशत फीस वापस करेगी।
इससे प्रदेश की 20 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ होगा।
इससे उन छात्राओं को बहुत फायदा होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं।
यह योजना सभी प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए लागू होगी।
साथ ही इस फैसले से निजी कॉलेजों और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी फायदा होगा.
