Rising prices : महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों को जल्द ही एक और आर्थिक झटका लग सकता है। बेस्ट बस सेवाओं के किराए में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के बाद अब मेट्रो यात्रियों को भी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मेट्रो किराया निर्धारण समिति (Fare Fixation Committee) के गठन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह समिति मेट्रो किराए की समीक्षा कर संशोधन पर निर्णय लेगी, जिससे निकट भविष्य में किराए में वृद्धि संभव मानी जा रही है। एमएमआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक, मेट्रो के संचालन और रखरखाव की लागत में बीते कुछ वर्षों में काफी इजाफा हुआ है। बिजली, रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और सुरक्षा व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में खर्च लगातार बढ़ रहा है। इन बढ़ती लागतों की भरपाई के लिए किराया संशोधन को जरूरी कदम बताया जा रहा है। (Rising prices)
केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद समिति का गठन किया जाएगा जो वर्तमान किराया ढांचे की समीक्षा कर एक नई सिफारिश देगी। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसे जल्द निपटाया जाएगा ताकि वित्तीय घाटा कम किया जा सके। वहीं दूसरी ओर, मुंबई की जनता के लिए यह खबर चिंताजनक है। हाल ही में बेस्ट के किराए में हुई वृद्धि से पहले ही यात्रियों की जेब पर असर पड़ा है, और अब मेट्रो के किराए में संभावित इजाफा लोगों की आर्थिक स्थिति को और अधिक प्रभावित कर सकता है। खासकर दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और रोजमर्रा के यात्री इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
कई यात्रियों ने इस प्रस्ताव पर नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि मेट्रो सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है, खासकर भीड़, तकनीकी गड़बड़ियों और समयपालन को लेकर शिकायतें रहती हैं। ऐसे में पहले सेवा सुधार होनी चाहिए, फिर किराया बढ़ाने की बात होनी चाहिए। राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है और अब आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। सामाजिक संगठनों ने भी विरोध की चेतावनी दी है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर समिति का गठन होता है तो मेट्रो यात्रियों के लिए सफर महंगा होना लगभग तय माना जा रहा है। (Rising prices)
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